Assistance for Cultivation of Medicinal/ Aromatic Crops
Financial assistance up to 75% of the cost or Rs. 11,250/- per hectare, whichever is lower
किसान
Government Schemes in Hindi
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, Scholarship और Fellowship। हर पेज पर पहले सीधा जवाब, फिर Eligibility, Documents और Online Apply का तरीका।
1,098 योजनाएं·152 छात्रवृत्तियां·25 फेलोशिप
जन्म से बुढ़ापे तक: आप जिस मोड़ पर हैं, उसकी योजनाएं एक सूची में।
अपने लिए बनी सरकारी योजनाओं की सूची चुनें। हर सूची नई योजनाओं के साथ अपने आप बढ़ती है।
ये योजनाएं पूरे देश में लागू होती हैं। हर पेज पर सीधा जवाब, शर्तें, दस्तावेज़ और आवेदन का तरीका।
Financial assistance up to 75% of the cost or Rs. 11,250/- per hectare, whichever is lower
किसान
Pucca house, Kutcha house, severely damaged/destroyed house, or partially damaged/destroyed...
Name of ComponentStandard of AssistanceMinimum Time Limit(In Year) for Reclaiming...
किसान, अनुसूचित जाति
Subsidy Assistance for Area Expansion Using Hybrid Seeds: 40% of unit cost or up to Rs....
किसान
हाल में जोड़ी या बदली गई राज्य योजनाएं। अपने राज्य की पूरी सूची नीचे राज्यों वाले हिस्से में है।
Maximum assistance up to Rs. 12,000/- per hectare at 40% of the unit cost of Rs. 30,000/- per...
किसान
High-Density and Ultra High-Density Plantations: Farmers can receive assistance ranging from...
किसान
Financial assistance is provided based on the Fair & Remunerative Price (FRP) fixed by the...
किसान
Free medical treatment and monthly assistance of Rs. 1500/- shall be provided to the registered...
Divyang (PwD), श्रमिक
जिनके फ़ॉर्म अभी खुले हैं और आखिरी तारीख पास है, वे पहले। हर पेज पर राशि, पात्रता और आवेदन का तरीका।
Free education without any tuition fees
Tribal Development Department
ClassesFor Boy Students (Annually)For Girl Students (Annually)Class 1st to 5thRs
Labour Department
The eligible student will receive Rs
Agriculture Department
Amount of Fellowship: Rs
Agriculture Department
आधिकारिक नियमों पर बने हिसाब। लॉग-इन नहीं, आपकी कोई जानकारी सेव नहीं होती।
हर राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं; केंद्र सरकार की योजनाएं सभी राज्यों में लागू होती हैं।