Battery Operated Wheelchair by Welfare of Differently Abled Persons Department
Free distribution of Battery-Operated Wheelchairs
Divyang (PwD)
Government Schemes in Hindi
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, Scholarship और Fellowship। हर पेज पर पहले सीधा जवाब, फिर Eligibility, Documents और Online Apply का तरीका।
1,098 योजनाएं·152 छात्रवृत्तियां·25 फेलोशिप
जन्म से बुढ़ापे तक: आप जिस मोड़ पर हैं, उसकी योजनाएं एक सूची में।
अपने लिए बनी सरकारी योजनाओं की सूची चुनें। हर सूची नई योजनाओं के साथ अपने आप बढ़ती है।
ये योजनाएं पूरे देश में लागू होती हैं। हर पेज पर सीधा जवाब, शर्तें, दस्तावेज़ और आवेदन का तरीका।
Free distribution of Battery-Operated Wheelchairs
Divyang (PwD)
The beneficiary will receive the training in basic kayaking
Free short-term training to educated unemployed rural youths
ग्रामीण परिवार
The scheme offers a great opportunity to the poor and deprived senior citizens (60-75 years) of...
वरिष्ठ नागरिक
हाल में जोड़ी या बदली गई राज्य योजनाएं। अपने राज्य की पूरी सूची नीचे राज्यों वाले हिस्से में है।
Free Vegetable Seed Packets: Each eligible beneficiary receives a packet of vegetable seeds...
बीपीएल परिवार, किसान
उद्यमी, अन्य पिछड़ा वर्ग
Loan assistance up to Rs. 2,00,000/- for businesses, industries, and service activities
अनुसूचित जाति, बेरोजगार
Subsidy: Capital subsidy upto 50% of the total amount subject to a maximum of Rs. 10,000/-
बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति
जिनके फ़ॉर्म अभी खुले हैं और आखिरी तारीख पास है, वे पहले। हर पेज पर राशि, पात्रता और आवेदन का तरीका।
Primary (Standard I to V): Rs. 400/-
Social Security and Empowerment of Persons...
To provide financial assistance to students belonging to the backward class
Backward Classes and Minorities Welfare Department
Class 10th Board Examination: Rs. 5,000/- per student
Backward Classes and Minorities Welfare Department
Monthly Research Fellowship of Rs. 22,000/- + 10 % HRA in the first two...
Science and Technology Department
आधिकारिक नियमों पर बने हिसाब। लॉग-इन नहीं, आपकी कोई जानकारी सेव नहीं होती।
हर राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं; केंद्र सरकार की योजनाएं सभी राज्यों में लागू होती हैं।